मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। MP प्रसूति सहायता योजना 2025 के तहत अब प्रदेश की पात्र महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान कुल ₹16,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में मिलेगी।
इस लेख में जानें इस योजना का उद्देश्य, पात्रता, लाभ, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और पेमेंट चेक करने का तरीका – वह भी आसान और स्पष्ट हिंदी में।
Contents
- 1 योजना का उद्देश्य
- 2 योजना के मुख्य लाभ और विशेषताएं
- 3 पात्रता (Eligibility)
- 4 जरूरी दस्तावेज
- 5 किश्तों में राशि कैसे मिलेगी?
- 6 ऑनलाइन आवेदन
- 7 ऑफलाइन आवेदन
- 8 राशि कब और कैसे मिलेगी?
- 9 पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?
- 10 योजना के लाभ (मुख्य बिंदु)
- 11 योजना का उद्देश्य और समाज पर असर
- 12 योजना का सारांश (तालिका)
- 13 आवेदन के लिए जरूरी सुझाव
- 14 निष्कर्ष
योजना का उद्देश्य
- गर्भवती श्रमिक महिलाओं और उनके शिशु के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना।
- आर्थिक रूप से कमजोर और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना।
- सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देना।
- नवजात शिशु को समय पर टीकाकरण और स्तनपान के लिए प्रेरित करना।
योजना के मुख्य लाभ और विशेषताएं
- कुल सहायता राशि: ₹16,000 (दो किश्तों में)
- पहली किश्त: ₹4,000 – गर्भावस्था के दौरान, चार बार प्रसव पूर्व जांच (Prenatal Checkup) कराने पर।
- दूसरी किश्त: ₹12,000 – सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव, शिशु का पंजीकरण, समय पर टीकाकरण और स्तनपान शुरू कराने पर।
- टीकाकरण: नवजात को BCG, OPV, Hepatitis B की शून्य डोज़ देना अनिवार्य।
- कुल दो जीवित बच्चों तक ही लाभ मिलेगा।
- संपूर्ण राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे खाते में।
- राज्य के सभी जिलों की पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
पात्रता (Eligibility)
पात्रता शर्तें | विवरण |
---|---|
राज्य | मध्य प्रदेश |
श्रमिक पंजीकरण | असंगठित क्षेत्र की महिला, श्रमिक के रूप में पंजीकृत |
आयु | 18 वर्ष या उससे अधिक |
प्रसव | सरकारी अस्पताल में ही होना चाहिए |
बच्चों की संख्या | अधिकतम दो जीवित बच्चों तक |
अन्य योजनाओं से लाभ | एक ही प्रसव के लिए अन्य सरकारी प्रसूति योजनाओं से लाभ नहीं लिया हो |
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र/श्रमिक कार्ड
- गर्भावस्था का प्रमाण (मातृत्व कार्ड/अस्पताल से प्रमाण पत्र)
- बैंक पासबुक (खाता नंबर, IFSC कोड)
- निवास प्रमाण पत्र (मध्य प्रदेश का)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
किश्तों में राशि कैसे मिलेगी?
किश्त | राशि (₹) | कब मिलेगी? |
---|---|---|
पहली किश्त | 4,000 | गर्भावस्था के दौरान, अंतिम तिमाही तक डॉक्टर/ANM से 4 बार चेकअप कराने पर |
दूसरी किश्त | 12,000 | सरकारी अस्पताल में प्रसव, शिशु का पंजीकरण, स्तनपान शुरू कराना, और शिशु का टीकाकरण कराने पर |
ऑनलाइन आवेदन
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: [eshram.gov.in] या मध्य प्रदेश श्रम विभाग की वेबसाइट।
- “प्रसूति सहायता योजना” विकल्प चुनें।
- मांगी गई जानकारी भरें – नाम, पता, श्रमिक पंजीयन नंबर, गर्भावस्था की जानकारी आदि।
- दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें और रसीद/आवेदन संख्या नोट करें।
ऑफलाइन आवेदन
- अपने क्षेत्र के श्रम कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC), पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज़ साथ ले जाएं।
- अधिकारी द्वारा आवेदन सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
राशि कब और कैसे मिलेगी?
- पहली किश्त (₹4,000): गर्भावस्था के दौरान चार बार चेकअप कराने के बाद।
- दूसरी किश्त (₹12,000): सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव, शिशु का पंजीकरण, स्तनपान और टीकाकरण के बाद।
- दोनों किश्तें सीधे आपके बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाएंगी।
पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?
- ऑनलाइन पोर्टल: eshram.gov.in या राज्य के श्रम विभाग की वेबसाइट पर “पेमेंट स्टेटस” या “भुगतान स्थिति” विकल्प पर जाएं।
- श्रमिक पंजीयन नंबर/आधार नंबर/मोबाइल नंबर डालें।
- ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद पेमेंट स्टेटस स्क्रीन पर देखें।
- CSC/जन सेवा केंद्र: अपने नजदीकी CSC पर जाकर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- SMS/बैंक पासबुक: बैंक खाते में राशि आने पर SMS मिलेगा या पासबुक में एंट्री देखें।
योजना के लाभ (मुख्य बिंदु)
- गर्भवती महिला और शिशु के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार।
- सुरक्षित और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत।
- नवजात शिशु को समय पर टीकाकरण और बेहतर देखभाल।
- सरकारी अस्पतालों की सेवाओं का अधिकतम उपयोग।
योजना का उद्देश्य और समाज पर असर
- मातृत्व के दौरान आर्थिक चिंता कम करना।
- सुरक्षित प्रसव और नवजात की मृत्यु दर में कमी।
- महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जागरूकता।
- असंगठित श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा।
योजना का सारांश (तालिका)
योजना का नाम | MP प्रसूति सहायता योजना 2025 |
---|---|
लाभार्थी | असंगठित श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाएं |
कुल सहायता राशि | ₹16,000 (दो किश्तों में) |
पहली किश्त | ₹4,000 – गर्भावस्था के दौरान चार चेकअप के बाद |
दूसरी किश्त | ₹12,000 – सरकारी अस्पताल में प्रसव, टीकाकरण, पंजीकरण |
पात्रता | 18+ वर्ष, श्रमिक पंजीयन, अधिकतम दो जीवित बच्चे |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
जरूरी दस्तावेज | आधार, श्रमिक कार्ड, बैंक पासबुक, गर्भावस्था प्रमाण आदि |
पैसा कैसे मिलेगा | DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में |
स्टेटस चेक | पोर्टल, CSC, SMS, बैंक पासबुक |
आवेदन के लिए जरूरी सुझाव
- सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड रखें।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- आवेदन की रसीद और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
- समय-समय पर पोर्टल पर स्टेटस चेक करते रहें।
- किसी भी समस्या के लिए श्रम विभाग या हेल्पलाइन से संपर्क करें।
निष्कर्ष
MP प्रसूति सहायता योजना 2025 प्रदेश की श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न सिर्फ मां और शिशु का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी सुरक्षा मिलेगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई पात्र महिला है, तो आज ही आवेदन करें और योजना का पूरा लाभ उठाएं।